आफै इन्जिनियर आफ्नै नक्सा

Posted on 21 Mar 2016 in Media Caravan by Manisha

सिन्धुली, ९ फागुन – वैशाख १२ को विनासकारी भूकम्पले ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश कच्ची घर भत्किए । घर क्षति भएपछि सरकारी राहतको आशामा १० महिनादेखि त्रिपाल र टेन्टमा बसिरहेका भूकम्पपीडित यतिबेला आफैं घर निर्माणमा जुटेका छन् ।

भूकम्पले ढुंगा र माटोका कमजोर संरचनाका घरमा धेरै क्षति पुगे पनि भत्किएका घर बनाउन सरकारले ठोस कदम नचालेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा पुरानै पद्धतिमा घर बनाउन थालिएको हो । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरे पनि भूकम्पपीडितको आशाअनुरुप काम अघि नबढ्दा गाउँ–गाउँमा पुरानै शैलीमा ढुंगा र माटोको घर बनाउन थालिएको छ ।

“सरकारले घर बनाउन सहयोग गर्छ र भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिबाट घर बनाउँला भनेको, त्रिपालमै जिन्दगी जाला जस्तो भो ! जाडो त जसोतसो झेलियो तर अब बर्खा यसरी कटाउन सकिन्न,” भुवनेश्वरी–८, मुर्कीबेँसीका गोपाल बयलकोटी भन्छन्, “पुरानै घरका काठपात प्रयोग गरेर घर बनाउन थालेको छु ।”

भूकम्प गएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि पुनर्निर्माण अघि नबढेकाले सरकारले दिने भनेको २ लाख राहतको आस उनीहरूलाई छैन । “गोठमा गाईबस्तुसँग बस्न नसकिने रहेछ,” बासेश्वर–३, बलेनीका ध्रुव आछामीले भने, “२ लाख कुर्नुभन्दा आफैंले गाउँघरकै सीप प्रयोग गरी भत्केकै घरका काठपात प्रयोग गरेर हल्का घर निर्माण गर्न लागेको छु ।” सरकारको बाटो हेरिरहे त २–४ वर्ष त्रिपालमा बस्नुपर्ला जस्तो लाग्न थालेको आछामीले बताए ।

बयलकोटी र आछामी उदाहरण पात्र मात्र हुन् । जिल्लाका अधिकांश भूकम्पपीडित आफैं इन्जिनियर बनेर आफ्नै नक्सामा घर बनाउन थालेका छन् । भूकम्पले क्षति पुर्याएका भौतिक संरचना पुरानै शैलीमा बनाउँदा फेरि आइपर्नक्ने विपत्तिमा जनधनको क्षति पुग्नेतर्फ कसैको ध्यान जान नसकेको जिल्लास्थित सरोकारवाला बताउँछन् ।

भूकम्पपीडितले आफ्नै तरिकाले बनाएका घर भूकम्प प्रतिरोधी छन् कि छैन् भनेर कसरी नाप्ने ? सबैको प्रश्न छ । परम्परागत रूपमा घर बनाउने सीप भएका सिकर्मी र डकर्मीलाई यतिबेला गाउँमा भ्याइनभ्याइ भएको बेला सरकारको भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने योजना विफल हुने धेरैको बुझाइ छ ।

ग्रामीण भेगमा पुगेन नक्सा
घर पुनर्निर्माणमा सरकारले २ लाख सहयोग गर्ने कुरा सुनेका भूकम्पपीडितलाई भूकम्प प्रतिरोधी घरका नक्सा वितरण गर्ने, प्राविधिककै रेखदेखमा घर निर्माण गर्नुपर्ने र सरकारले १७ वटा भूकम्प प्रतिरोधी घरहरूका नक्सा जिल्ला–जिल्लामा पठाएको थाहा छैन । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांशले घर पुनर्निर्माण गर्दा सरकारले लागू गरेको मापदण्ड पालना भएमात्र २ लाख रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा पाइने पनि थाहा पाएका छैनन् ।

नक्सा र २ लाख वितरणबारे यथार्थ जानकारी नदिँदा भूकम्पपीडितमा निराशा छाएको छ । रानीचुरीकी लोककुमारी रायलाई सरकारले ल्याएको १७ वटा घरको नमुना नक्साबारे कुनै जानकारी छैन । “गाउँमा नक्सा आइपुगेको छैन,” उनले भनिन्, “प्राविधिक आउने हल्लामात्र सुनेकी छु ।”

कमलामाई नगरपालिका–१, कुडुँलेका सितारामप्रसाद देवकोटाले त नगरपालिका कार्यालय आउँदासमेत नक्सा हेर्न पाएनन् । नगरपालिकामा नक्सा हेर्न माग्दा ‘गाउँमै आउँछ’ भनेर उनलाई फर्काइदिए । विकट बस्ती र ग्रामीण क्षेत्रका मात्र होइन, पुनर्निर्माणमा सरकारले दिने भनेको आर्थिक राहतको अन्योलले सदरमुकाममा रहेको नगरपालिकामा समेत घर निर्माण गर्न नक्सा कसैले लिएका छैनन् । नगरपरिषद्ले नगरपालिका क्षेत्रमा भूकम्पपीडितले मापदण्डअनुसारका आवास निर्माण गर्नुपर्ने नीति कडाइसाथ लागू गर्न जोड दिने निर्णय गरे पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

सरकारले भनेजस्तो घर २ लाखले बन्दैन : भूकम्पपीडित
सरकारले दिने भनेको २ लाख रुपैयाँले घर बनाउन नसकिने भूकम्पपीडित बताउँछन् । कमलामाई नगरपालिका–५ का लालबहादुर बुढाथोकीले भूकम्पले पूर्णरूपमा ध्वस्त बनाएको घर भत्काउनमात्र १ लाखभन्दा बढी लाग्ने बताए । “आफ्नै तरिकाले घर बनाउन त २ लाखभन्दा बढी लाग्छ,” उनले भने, “सरकारले भनेअनुसार बनाउन त कम्तीमा १० लाख लाग्ला ।” उनको १०–११ जनाको परिवार छ ।

वडा नं. ५ कै मुना तामाङ पनि सरकारले दिने भनेको २ लाखले घर बनाउन नपुग्ने बताउँछिन् । “नपुग पैसा थप्न पनि जायजेथा नभएका हामीजस्तो गरिबले सकिँदैन, अनि कसरी सरकारले भनेजस्तो घर बनाउन सकिन्छ, त्यति पैसामा ?” उल्टै उनले प्रश्न गरिन् । नक्सा देखेका भीमेश्वर–८, बाराहाका डुनीराज नेपालीले पनि २ लाखमा सरकारले भनेजस्तो घर बनाउन नसकिने बताए ।

स्थानीय सीपको आवश्यकता
सिन्धुलीका भूकम्पपीडितलाई सरकारले ल्याएको नक्साअनुसारको घर बनाउनेभन्दा पनि स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरी कसरी बलियो घर बनाउने भन्ने सीप आवश्यक छ । सिमेन्ट, बालुवाभन्दा पनि आफ्नै गाउँघरका ढुंगा, माटो, पुराना काठ र भत्किएका घरका सामग्री प्रयोग गरेर गुणस्तरीय घर बनाउन सीप आवश्यक रहेको पुरानो झागाँझोली गाविसका पूर्णबहादुर बसेल बताउँछन् । “सक्नेले त सरकारले तयार गरेको नक्साअनुसार र भनेजस्तो घर बनाउलान् तर हामीजस्तो नसक्नेले कसरी बनाउनू ?” उनले भने, “हामीलाई अरूभन्दा पनि सस्तो र राम्रो घर बनाउन सक्ने सीप दियो भने आफैं घर बनाउँछौं ।” २ लाखभन्दा सीप सिकाइदिए गरिबले पनि राम्रो घर बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

धेरै भूकम्पपीडित छुट्ने सम्भावना
भूकम्पपीडितको घर हेर्न र २ लाख किस्ताका लागि सिफारिस गर्न गाउँ–गाउँ पुगेका इन्जिनियरले ल्याएको तथ्यांकलाई अन्तिम तथ्यांक भनिरहँदा जिल्लाका धेरै भूकम्पपीडित छुट्ने सम्भावना पनि छ । दिउँसो कोही पढ्न जाने त कोही काम गर्न बाहिर जाने हुँदाले छुट्नसक्ने देखिएको हो । दुईजना मात्र परिवार रहेका भुवनेश्वरीका शम्भु श्रेष्ठलाई २ लाख पैसा नआउने हो कि भन्ने चिन्ता छ । “कतिखेर इन्जिनियर आउने हुन्, त्यसबेला आफू घरमा भइन्छ कि भइन्न,” उनले भने, “इन्जिनियरले सिफारिस नगरे २ लाख नपाइएला, सधैं घर बसिरहँदा पनि काम हुँदैन ।” इन्जिनियर गाउँ आउनुभन्दा १–२ दिनअघि नै जानकारी दिनुपर्ने आग्रह अधिकांश पीडितको छ ।

नक्सा गाउँ–गाउँ पुगिसक्यो : भवन निर्माण कार्यालय
भूकम्पपछि मात्र जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले पुनर्निर्माणमा आएका संघ–संस्थालाई सरकारबाट लागू गरिएका १७ वटा नक्सा वितरण गरिएको जनाएको छ । धेरै गाविसमा इन्जिनियर पनि खटाइसकेको कार्यालय प्रमुख अच्युतमप्रसाद खतिवडाले जानकारी दिए । इन्जिनियर गाउँ–गाउँमा पुग्ने उनले बताए ।

“नक्साअनुसार १ या २ तले घर निर्माण गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “ढुंगा–माटो, ढुंगा–सिमेन्ट, इँटा–माटो र इँटा–सिमेन्टको घर तयार गर्न सकिन्छ ।” स्थानीय स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरेर पनि घर बनाउन सकिने उनले जनाए । “तर नक्सा अनिवार्य फलो गर्नुपर्छ,” खतिवडाले भने ।

भवन निर्माणसम्बन्धी आचारसंहिताअनुसार ठ्याक्कै नभए पनि त्यस्तैखाले घर बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । “घर बनाउँदा अनिवार्य नक्सा स्वीकृति लिनुपर्ने र तालिम प्राप्त सिकर्मी, डकर्मी लगाउनुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन् । प्राविधिकले २ लाख रुपैयाँको किस्ता सिफारिस गर्ने हुँदा प्राविधिक टोलीले नहेरीकन घर नबनाउन खतिवडाले भूकम्पपीडितलाई आग्रह गरे ।

जिल्लामा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र सबल परियोजनाले दक्ष निर्माणकर्मी उत्पादनका लागि विभिन्न संघ–संस्थामार्फत तालिम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

नक्सा पास अनिवार्य
सरकारले साउनदेखि घर निर्माण गर्दा गाविसमा पनि अनिवार्य नक्सा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिलेसम्म नगरपालिकाभित्र मात्र नक्सा पास अनिवार्य थियो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा नियमावलीलगायत भवन निर्माणसम्बन्धी आचारसंहितामा पनि गाविसमा घर निर्माण गर्दा नक्सा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

आफूखुसी निर्माण गर्दा घर कच्चा हुने भएकाले नक्सा अनिवार्य गरिएको प्रमुख खतिवडाले बताए । “नेपाल भूकम्पीय उच्च जोखिममा रहेको र कुनै पनि बेला भूकम्प जानसक्नेप्रति सजग रहँदै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो,” उनले भने ।

प्रकाशित मिति: फेब्रुअरी २१, २०१६
लेखक: चिना थापा
कारोबारबाट साभार गरिएको ।
​http://np.karobardaily.com/2016/02/76691/

 

 

 

Story Map